नई दिल्ली। भारत के पास पांच अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद इस स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण है। कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में भारत ने कश्मीर में अपनी स्थिति के लिए वैश्विक समर्थन हासिल करने के साथ वहां स्थिति सामान्य करने के लिए योजना को तैयार किया है। जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार परिषद (यूएनएचसी) 9 से 22 सितंबर के बीच अपने 42वें सत्र का आयोजन करेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान कश्मीर में मानवधिकार उल्लंघन के दावे को दोहरा सकता है लेकिन भारत इसका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार में मौजूद सूत्रों ने कहा कि भारतीय अधिकारी कश्मीर पर पाकिस्तान के आरोपों के प्रति सख्ती दिखाएंगे। भारत ने बलूचिस्तान और उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान के मानवाधिकार के खराब रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने के लिए विस्तार योजना तैयार की है।
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