नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) मुद्दे पर एक बयान दिया है। राम माधव ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी में अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों को मताधिकार छीन लिया जाएगा और उन्हें वापस उन्हें देश भेजा जाएगा। वहीं सीएम सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि गैर कानूनी प्रवासी देश के लिए बड़ी चुनौती है। असम में लागू की गई एनआरसी की स्क्रमी पर सीएम ने काह कि यह देश क के सभी राज्यों में लागू की जानी चाहिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सोमवार को दिल्ली में एनसीआर : डिफेंडिंग दि बॉर्डर्स, सेक्यूरिंग दि कल्चर विषय पर आयोजित एक सेमिनार में माधव ने कहा कि 1985 में हुए ‘असम समझौते’ के तहत एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी।
उन्होंने कहा, एनआरसी से सभी अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। अगला कदम मिटाने का होगा, यानी अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे और उन्हें सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अगले चरण में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा।
अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाले जाने पर भारत को अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करने की स्थिति की बात कहने वालों पर निशाना साधते हुए माधव ने कहा कि बांग्लादेश भी म्यांमार के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है ताकि लाखों रोहिंग्या लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। म्यांमार में अत्याचार का शिकार होने के बाद लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ले रखी है।
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