नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ओहदों को नामित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशानिदेशरें को लागू करने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया। न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की एक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस को लेकर चार हफ्तों में जवाब मांगा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया गया है। इंदिरा जयसिंह की याचिका में वरिष्ठता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिशानिदेशरें को लागू करने की मांग की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यानी सुप्रीम कोर्ट 2018 के दिशानिदेशरें के अनुसार, शीर्ष अदालत में वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन साक्षात्कार के साथ फिर से शुरू करने के लिए सहमत है।
दरअसल इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट के साल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उचित कार्यान्वयन के लिए इस साल अगस्त में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
2018 के अगस्त में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम (ओहदा) के लिए समिति द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मार्च 2019 में नए दिशानिदेशरें के अनुरूप वरिष्ठ पदनामों का पहला दौर रहा, जिसमें 37 आवेदकों को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि पिछले दो वर्षों में समिति द्वारा आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं और तभी से यह प्रक्रिया रुकी पड़ी है। कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में आवेदन में कहा गया है कि पदनाम की प्रारंभिक प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा सकता है।
--आईएएनएस
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