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जज जोसेफ का नाम लौटाए जाने के बाद कांग्रेस ने केंद्र को लिया आडे हाथ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए जजों की कमेटी (कोलेजियम) की सिफारिश के बाद भी केंद्र सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर कोई मंजूरी नहीं दी है। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम से कहा कि न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की अपनी सिफारिश पर पुन: विचार करें। वहीं, कांग्रेस ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। उन्होंने कहा, सरकार हाईकोर्ट में अपने लोगों को बैठाना चाहती है। जस्टिस केएम जोसेफ पर कोलेजियम की अनुशंसा को सरकार पास नहीं कर रही है।

जोसेफ सबसे काबिल जजों में शुमार होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति में अड़ंगा लगा रही है। केंद्र को लगता है कि वह काबिल ही नहीं है। साथ ही सिब्बल ने कहा कि जस्टिस जोसेफ ने ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के एनडीए सरकार के फैसले को पलट दिया था। साथ ही सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को जज बनने की बधाई दी। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि कानून के तहत जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की सिफारिश ही फाइनल और बाध्यकारी होती है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार कानून से भी ऊपर है?


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Web Title-Noise on appointment of judges : Congress targets on Modi government
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