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मुख्यमंत्री से विवाद नहीं, लेकिन जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा : राव इंद्रजीत

नई दिल्ली। देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों के लिए केंद्र सरकार की क्या कार्य योजना है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच विवादों में कितनी सच्चाई है। हरियाणा में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली का क्या असर रहेगा रहेगा। इन सभी विषयों पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आईएएनएस से विशेष साक्षात्कार में खुलकर बात की। प्रश्न- किसान बिल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं। कई किसान संगठन भी विरोध में हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं, कैसे सरकार का यह बिल किसानों के पक्ष में है? उत्तर- देश की आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है। देश की आजादी के बाद मिल रही है सम्मान निधि अब से पूर्व मिल जानी चाहिए थी। देश के साढ़े दस करोड़ किसानों को अब तक केंद्र सरकार 92 हजार करोड़ रुपए इस निधि के माध्यम से वितरित कर चुकी है। कांग्रेसी ट्रैक्टर यात्रा के दौरान जनता को बताएं कि आजादी के बाद अब तक यह सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं दे पाए। किसान विरोधी कांग्रेस ने 2007 में स्वामीनाथन रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की फसलों की लागत का पचास फिसदी से ऊपर निर्धारित करने की सिफारिश की थी। मादी सरकार ने न केवल उन्हें मानने का काम किया है और आज किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा है। कांग्रेस शासनकाल की तुलना करें तो गेहूं की कीमत 2013-14 में प्रति क्विंटल 1400 रुपए थी , आज 1975 रुपए है। सरसों 2013-14 में प्रति क्विंटल 3050 रुपए थी, आज 4650 रुपए है। धान प्रति क्विंटल 1310 रुपए थी, आज 1868 रुपए है। अरहर 4300 रुपये थी आज, 6000 रुपए है। बजट में किसानों के लिए जहां कांग्रेस शासनकाल में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, मोदी सरकार में 38 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में एमएसपी को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन आज विरोध कर रही है। नए किसान बिल में किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प है। इस विधेयक से वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा।
प्रश्न- केंद्र सरकार में आपके पास योजना और सांख्यिकी विभाग है। क्या-क्या योजनाएं आपके विभाग के अंतर्गत जनता को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की जा रही हैं।
उत्तर- देश का योजना आयोग जो आज नीति आयोग के माध्यम से देश में विभिन्न विकास योजनाओं को बनाने का काम कर रहा है। नीति आयोग में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अलग-अलग ग्रुप में देश की जनता के लिए बन रही नीतियों पर अपने सुझाव देने का काम कर रहे हैं। नीति आयोग के माध्यम से हमने देश के सौ पिछड़े जिलों को चुना है, जो विकास में पिछड़े हुए थे। अब उनको आगे लाने का काम किया जा रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय देश के विकास और विभिन्न आंकड़ों को प्रस्तुत करने का काम करता है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान बजट जो कभी 8.5 प्रतिशत हुआ करता था, आज वह बढ़कर 38 फीसदी हो चुका है।
प्रश्न - कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आपके विवाद की खबरें आती रहती हैं। आपके और मुख्यमंत्री के बीच इस विवाद की सच्चाई क्या है।
उत्तर- मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। यह सब मीडिया की बाते हैं। क्षेत्र के विकास की योजनाओं को उनके समक्ष और सार्वजनिक मंच के माध्यम से हमेशा उठाता रहा हूं। जनता के हित के मुद्दों को उठाता रहूंगा। सरकार को सुझाव भी देता रहूंगा। एक सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान जनता की आवाज उठाना है।
प्रश्न - क्या मनेठी में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्या यहां कभी एम्स बनेगा।
उत्तर- मैं पहला नेता था, जिसने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा को एम्स दिए जाने की मांग की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मांग को स्वीकार किया और इस बावत रैली में इसकी घोषणा की थी। बाढसा एम्स की शाखा को कुछ लोगों ने पूर्ण एम्स के रूप में प्रचारित किया। जबकि बाढसा एम्स विशेष रूप से दिल्ली एम्स की कैंसर शाखा के रूप में स्थापित होना था। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इस बारे में विस्तृत रूप से बताया है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हर राज्य को जो एम्स दिए जा रहे हैं उसमें हरियाणा का हक अभी तक नहीं मिला है। मेरी इस बात को केंद्रीय नेतृत्व ने समझा । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसके लिए पूरे प्रयास किए। उन्होंने भी केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में संपर्क बनाए रखा। केंद्रीय बजट में मनेठी एम्स की घोषणा कर उसके बजट का प्रावधान किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र रैली में भी इस बात की चर्चा कर उस पर मोहर लगाई। एम्स की जमीन को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, उनको दूर करने का प्रयास अंतिम चरण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने हाल ही में एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन का दौरा किया है और उसे हरी झंडी भी दी है। जल्दी देश के प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे, मैं यह कह सकता हूं।
प्रश्न- आप दक्षिण हरियाणा के विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं। यहां आपके क्षेत्र एवं दक्षिण हरियाणा में क्या विकास हो रहा है।
उत्तर- मैंने प्रदेश भर के युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी देने का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस शासकाल की नौकरी व्यवस्था का मैं विरोधी था। योग्य युवाओं का तिरस्कार हो रहा था। भाजपा सरकार में योग्यता के अनुसार युवाओं को नौकरी मिल रही है। इसका लाभ दक्षिण हरियाणा के युवाओं को हुआ है। पूर्व की सरकारों में योग्यता को दरकिनार कर रोजगार बांटा गया। यह आप लोगों से भी छिपा नहीं है। मैंने नहरी पानी के समान बंटवारे की मांग की थी। आज दक्षिण हरियाणा की नहरों में पानी अधिक आ रहा है। नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ जैसे सूखे इलाकों के लिए नहरी योजनाएं सिरे चढ़ी हैं। मसानी बैराज को नहरी पानी से भरने की मांग उठाई थी, आज आप जाकर देख सकते हैं कि मसानी बैराज में नहरी पानी पहुंच रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और अधिक मात्रा में पहुंचेगा। मसानी बैराज के आसपास का जलस्तर उठ रहा है। नारनौल के हमीदपुर बांध व अन्य बांधों में बरसाती पानी से उन्हें भरने, बरसात के दौरान नहरी पानी से उन्हें भरने की योजना पर कामचल रहा है। गुरूग्राम में जीएमडीए बनाने के लिए संघर्ष किया, उसमें सफलता इस सरकार में मिली।
प्रश्न- आपने अहीरवाल क्षेत्र के बाहर कार्यक्रम शुरू किए थे और अब यह कार्यक्रम बंद क्यों कर दिए।
उत्तर- पिछले मार्च से पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है। इस दौरान हरियाणा के बाहर तो क्या अपने लोकसभा क्षेत्र में भी सीमित कार्यक्रम कर पाए हैं। पूरे हरियाणा के लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे मिलने के लिए उनसे बात करने के लिए बीच-बीच में उनके पास जाता रहता हूं। कोविड की समाप्ति के बाद एक बार फिर अपने लोगों के बीच पहुंचकर उनका हाल चाल पूछूंगा।
--आईएएनएस

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