नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने ऑड-ईवन को लागू करने के फैसले पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। एनजीटी ने शुक्रवार दोपहर को ऑड-ईवन फैसले की समीक्षा के दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने शुक्रवार को कहा कि ऑड-ईवन योजना के प्रभावों को जाने बिना इसे लागू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली सरकार द्वारा 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू करने के एक दिन बाद एनजीटी ने यह निर्देश जारी किए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एनजीटी ने कहा कि सरकार को अदालत को संतुष्ट करने की जरूरत है कि ऑड-ईवन योजना वास्तव में लाभदायक रही। योजना पर अंतिम फैसला शनिवार को लिए जाने की उम्मीद है। ऑड-ईवन को तमाशा करार देते हुए एनजीटी ने कहा कि ऑड-ईवन का उद्देश्य तारीफ के योग्य है लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा है कि पहले यह साबित करें कि ऑड-ईवन काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है। एनजीटी ने कहा कि शॉक ट्रीटमेंट के तौर पर ऑड-ईवन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एनजीटी ने कहा कि ऑड-ईवन को हर साल लागू करना चाहिए।
एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास तैयारी के लिए एक साल का वक्त था लेकिन उसने कुछ नहीं किया। एनजीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस योजना को लागू करने को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 100 रास्ते बताए लेकिन दिल्ली सरकार ने हमेशा ऑड-ईवन को सहारा लिया और इसे ही सही बताया। अब दिल्ली सरकार को इस स्कीम को जस्टिफाई करना होगा। एनजीटी ने कहा कि जब स्थिति सुधर रही है तब सरकार ऑड-ईवन योजना को लागू कर रही है। इसे पहले करना चाहिए था। इस योजना से लोगों को परेशानी होगी।
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