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Article-370 पर केंद्र के कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नेशनल कांफ्रेंस

नई दिल्ली। नेशनल कांफ्रेंस (NC) ने संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के तहत जम्मू एवं कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है।

संसद ने छह अगस्त को राष्ट्रपति के आदेश का समर्थन करते हुए अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। क्षेत्रीय पार्टी नेकां जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का विरोध करने वालों में सबसे आगे रही है। पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इस संबंध में अंतिम समय तक कानूनी लड़ाई लडऩे की बात कही है।

नेकां नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन महसूद ने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राष्ट्रपति के आदेश से खतरनाक परिणाम सामने आएंगे और घाटी में नागरिकों को अशांति का सामना करना पड़ेगा।

याचिका में शीर्ष अदालत से जवाब मांगा गया है कि क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान उचित प्रक्रिया और कानून के शासन के प्रमुख तत्वों को ध्वस्त कर इस संघीय योजना को एकतरफा लागू कर सकती है? स्वराज या स्वशासन का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है कि संघीय ढांचे के अंदर स्वायत्त स्व-शासन का अधिकार एक अनिवार्य मौलिक अधिकार है।

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Web Title-National Conference moves SC challenging Presidential order on Article 370
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