नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi ) ने जम्मू-कश्मीर (jammu and Kashmir) पर बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने संकल्प राज्यसभा में पेश कर दिया है। राज्यसभा में अमित शाह ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को पेश भी कर दिया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर और लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां विधानसभा नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश की तरह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी।
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