नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) जैसे विषयों को स्कूली छात्रों को पढ़ाकर भारत सरकार रोजगार देने का अभियान चला रही है। देशभर में ऐसे नए पाठ्यक्रम के माध्यम से करीब 10 लाख स्कूली छात्रों को जोड़ा गया है। रोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई यह शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देशभर में व्यावसायिक शिक्षा को पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक अभी तक भारत के अलग-अलग हिस्सों में कुल 8654 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। यह पाठ्यक्रम 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा में लागू किए गए हैं।
एनसीईआरटी ने व्यवसाय परक शिक्षा देने के उद्देश्य से जीएसटी के मूल विषयवस्तु को 12वीं कक्षा तक के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसे अर्थशास्त्र में जगह दी गई है। इसके 9वीं से 12वीं कक्षा तक के अलावा विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक एकांउटेंसी व बिजनेस स्टडीज, भारत के कानून एवं संविधान के बुनियादी तथ्यों को भी छात्रों को पढ़ाया जा रहा है।
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