केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत पैकेज? प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है मोदी सरकार

khaskhabar.com : शुक्रवार, 08 जून 2018 12:19 PM

नई दिल्ली। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी राहत पैकेज देने की योजना बनाई है। सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने की मांग कर रहा था।


सरकार राहत देने की कर रही चर्चा
इस मामले में अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मी संघ के संयोजक रामकृष्ण ने कहा कि जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है तब से सभी कर्मचारी संगठन इसमें वृद्धि की मांग कर रहे हैं। दबाव बढऩे के बाद सरकार ने कमिटी भी बनाई लेकिन उसके बाद से अब तक बस राहत देने की चर्चा हो रही है और ठोस बात आगे नहीं बढ़ रही है।


ग्रैज्युटी मामले में नहीं मिला सातवें वेतन आयोग का लाभ
केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रैच्युटी मामले में सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला। केंद्र सरकार ने इनके आवेदन को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला जिस दिन से लागू हुआ, उसी दिन से कर्मचारियों को मिलेगी।


जबकि कर्मचारियों की मांग की थी कि यह प्रावधान सातवें वेतना आयोग का हिस्सा था जिस कारण यह भी 1 जनवरी 2016 से ही मिलनी चाहिए।

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