नई दिल्ली। आर्थिक आधार पर जनरल वर्ग को आरक्षण देने के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार एक बार फिर ओबीसी की हिस्सेदारी को नए सिरे से तय करने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट तैयार कर पेश कर सकती है। इसके लिए सारे मंत्रालयों से उनके यहां काम करने वाले वाले ओबीसी कर्मचारियों की संख्या जातियों के आधार पर मांगी गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसका मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि ओबीस वर्ग के आरक्षण का कुछ जातियों भरपूर लाभ उठा रही है। इसलिए सरकार यह बदलाव करने जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से 12 जनवरी को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि शुक्रवार तक ओबीसी कर्मचारियों की लिस्ट भेज दी जाए। केन्द्र सरकार अपने अंतिम सत्र में कमिशन की रिपोर्ट पेश कर सकती है।
उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा - अमित शाह और जेपी नड्डा ने यूपी, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात के नेताओं संग की बैठक
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के अल्फा-न्यूमेरिक नंबरों के खुलासे के खिलाफ औद्योगिक संघों की याचिका पर आउट-ऑफ-टर्न सुनवाई से किया इनकार
रंगोत्सव 2024 - हुरियारों पर बरसीं प्रेम रस से भीगीं लाठियां
Daily Horoscope