नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना भारत में न्यूनतम आय गारंटी गरीबी खत्म करने और नरेंद्र मोदी सरकार के तहत 'बंद हो गए' आर्थिक इंजन को फिर से शुरू करने के युग की शुरुआत करेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सिंह ने एक बयान में कहा कि न्याय को लागू करने के बाद हर साल प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका लाभ देश की सबसे गरीब 20 फीसदी आबादी को मिलेगा और इसे लागू करने के लिए मध्य वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजकोषीय अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और न्याय की लागत अपने चरम पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 1.2 से 1.5 फीसदी होगा।
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