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दिल्ली में हॉस्टल संकट पर एलजी ने लिया बड़ा एक्शन, आशीष सूद की अध्यक्षता में बनी 20 सदस्यीय जांच समिति

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को उपराज्यपाल टी.एस. संधू के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें सत्य निकेतन में हाल ही में पीजी बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा पर विचार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। सूद की अध्यक्षता वाली हाई-पावर्ड कमेटी को राष्ट्रीय राजधानी में हॉस्टल की कमी का आकलन करने और छात्रों, खासकर दूसरे राज्यों से शहर आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित आवास के नए विकल्प तलाशने का काम सौंपा गया है। 20 सदस्यों वाली इस कमेटी में दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, डीडीए के वाइस-चेयरपर्सन, चीफ फायर ऑफिसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर, अन्य यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर और सरकारी अधिकारी शामिल हैं।
'एक्स' पर एक पोस्ट में, सूद ने कमेटी के गठन का स्वागत किया और कहा, "दिल्ली के छात्रों के लिए सुरक्षित, किफायती और पर्याप्त आवास सुनिश्चित करना एक मुख्य प्राथमिकता है। मैं माननीय उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू द्वारा छात्र आवास और सुरक्षा पर एक हाई-पावर्ड कमेटी के गठन का स्वागत करता हूं।"
सूद ने कहा, "कमेटी हॉस्टल की कमी का आकलन करेगी, यूनिवर्सिटीज और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आवास के नए विकल्प तलाशेगी, उपयुक्त सरकारी संपत्तियों की पहचान करेगी और दिल्ली भर में छात्रों के लिए सुरक्षित, किफायती और अच्छी तरह से विनियमित आवास की दिशा में काम करेगी। हम सब मिलकर दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे।"
दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की दुखद घटना, जिसमें सात लोगों की जान चली गई थी, के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर की तैयारी और बड़ी आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक समर्पित राज्य आपदा आपातकालीन राहत बल (एसडीईआरएफ) स्थापित करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है।
बड़ी आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान विशेष सहायता के लिए दिल्ली अब तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), दिल्ली अग्निशमन सेवा और स्थानीय पुलिस पर निर्भर रही है।
प्रस्तावित राज्य-स्तरीय बल का उद्देश्य प्रतिक्रिया समय को कम करना, एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना और आपदाओं से निपटने की दिल्ली की क्षमता को मजबूत करना है।
यह कदम भूकंप के प्रति दिल्ली की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी उच्च-जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र-4 में आती है, साथ ही गंभीर बाढ़ और अन्य आपात स्थितियों का खतरा भी है जिनके लिए तत्काल और विशेष बचाव कार्यों की आवश्यकता होती है।
दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक बैठक के दौरान एक आधुनिक और अत्याधुनिक एसडीईआरएफ टीम स्थापित करने के लिए आवश्यक इनपुट और सिफारिशों पर चर्चा की गई।
सरकार एक प्रशिक्षित, सक्षम और त्वरित-प्रतिक्रिया तंत्र बनाने के लिए कदम उठा रही है जिसे आपदाओं के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में तैनात किया जा सके, जिससे तत्काल विशेष सहायता के लिए बाहरी बलों पर निर्भरता कम हो सके। यह फ़ैसला सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के कुछ समय बाद आया है। उस घटना में बचाव और राहत कार्यों के लिए कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया था, जिससे एक मजबूत स्थानीय आपदा-प्रतिक्रिया तंत्र की जरूरत साफ तौर पर सामने आई।
--आईएएनएस

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