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बैंक-ऋणदाताओं को वित्त मंत्री जेटली की सलाह, फंसे हुए कर्ज में छूट दें

नई दिल्ली। बैंक और ऋणदाताओं को चाहिए कि वे अपने फंसे हुए कर्जो की समस्या सुलझाने के लिए कर्जदारों को कर्ज में छूट दें, ताकि कर्जदार प्रमोटर्स अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें और बकाए कर्ज का ब्याज चुका सकें। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में शुक्रवार को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए यह बात कही। यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है, ताकि इस विधेयक की कमियों को दूर किया जा सके और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवाले बकाएदार खुद की परिसंपत्तियों की बोली नहीं लगा सकें। जेटली ने कहा, कामकारों, ऋणदाताओं, बैंकों, असुरक्षित ऋणदाताओं.. सभी को चाहिए कि वे कर्ज में छूट दें, ताकि समाधान प्रक्रिया न्यायसंगत हो। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज 8.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। जेटली के पास कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि फंसे हुए कर्ज के बकाया ब्याज का भुगतान कंपनियां कर देती हैं, तो उन्हें अपने कारोबार के परिचालन से रोका नहीं जाएगा।
लोकसभा में दिवालिया संहिता संशोधन बिल पास

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