कोविड-19 : केंद्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ ने अल्टरनेट व्यवस्था की मांग की

khaskhabar.com : गुरुवार, 19 मार्च 2020 3:12 PM

नई दिल्ली। केंद्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार से दरखास्त की है कि कोविड-19 को देखते हुए मंत्रालयों में कामकाज सीमित की जाय या फिर कुछ विभागों में फिलहाल अवकाश कर दी जाय और अगर बहुत जरूरी हो तो अल्टनेट व्यवस्था के तहत काम लिया जाए। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए बेहद सतर्कता रखी जा रही है। केन्द्र सरकार ने अपने सभी विभागों और मंत्रालय को विशेष निर्देश दिया है।

सभी मंत्रालयों में लोगों की आवाजाही नियंत्रित की गयी है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि मंत्रालय में आने जाने वाले हर शख्स की थर्मल स्कैनिंग हो। सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। वृद्ध और गर्भवती महिलाओं को लोगों के संपर्क में नही आने को कहा गया है। ज्यादातर कामकाज ईमेल के जरिये होए फाइलों का आदान प्रदान कम हो। ज्यादतर मीटिंग से बचा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज्यादा इस्तेमाल हो।

केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहातन उठाये गए इन तमाम कदमों के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों में इस बीमारी के फैलाव को देखते हुये भय बना हुआ है। केंद्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ के मुताबिक अगर जरूरी हो तो कर्मचारियों को अल्टरनेट व्यवस्था के तहत मंत्रालय में बुलाया जाये। सिर्फ बजट सेशन और अति महत्वपूर्ण मंत्रालयों में शिफ्ट में कर्मचारियों से काम कराया जाय।

एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पारस कुमार सिंह ने कहा, " इस महामारी से लड़ने के लिये हम लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। फिलहाल एसोसिएशन ने डीओपीटी से इस बावत अनुरोध किया है। जो भी फैसला होगा हम उस पर अमल करेगे।"

इस बीच, दिल्ली सरकार से जुड़ी दिल्ली गवर्नमेंट इंप्लाइज एसोसिएशन ने भी सीएम से अनुरोध किया था या तो सरकारी दफ्तर 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिए जाएं अथवा कम से कम कुछ दिनों के लिए पब्लिक डीलिंग स्थगित कर दी जाये। एसोसिएशन के महासचिव उमेश बत्रा ने उसके समर्थन में कई राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया था और कहा था कि हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में इस तरह के नियम लागू किए गए हैं।

गौरतलब है दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि सरकार अपनी उन सेवाओं को बंद करने का विचार कर रही रही है, जिनसे बड़े पैमाने पर आम लोग प्रभावित नहीं होंगे। इसमें परिवहन विभाग का एमएलओ दफ्तरए आबकारी विभाग के दफ्तरए राजस्व विभागए रजिस्ट्रार दफ्तर समेत करीब 86 दूसरे कार्यालय शामिल हैं।

वहीं, मॉल व स्थानीय बाजारों को भी क्रमिक रूप से बंद किया जा सकता है। स्वास्थ्य, डीटीसी, मेट्रो, जल बोर्ड, बिजली समेत 68 सेवाएं ऐसी हैं, जिनको बंद करना संभव नहीं है। इनके दफ्तरों को अतिरिक्त एहतियात बरतते हुए खुला रखा जाएगा।

--आईएएनएस

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