उन्होंने दावा किया कि केंद्र कह रहा है कि प्रक्रिया में करीब छह माह
लगेंगे और इसलिए यह चुनाव बाद भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, अगर इसमें छह
महीने लग रहे हैं तो उन्होंने इसे अग्रिम तौर पर शुरू क्यों नहीं किया। इसे
चुनाव से सिर्फ तीन महीने पहले क्यों शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि
हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है और सभी को 15 दिनों में रजिस्ट्री दे
सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2015 में प्रस्ताव भेजा था।
उन्होंने कहा, चुनाव से ठीक दो महीने पहले अचानक से उन्हें अधिकार देने की
याद क्यों आ गई? केजरीवाल ने कहा कि लोगों को अतीत में कई बार मूर्ख बनाया
गया है। दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक विधेयक
को गुरुवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे इस तरह की
कॉलोनियों में सालों से रह रहे 40 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा। इस
कदम को विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति करार दिया है।
(IANS)
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