नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) को आयकर विभाग (आईटी) द्वारा भेजे गए 30.67 करोड़ रुपये के नोटिस को दिल्ली की सत्तारुढ़ दल ने फर्जी करार दिया और कहा की मोदी सरकार एजेंसियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है। हालांकि, कांग्रेस और भाजपा ने आप से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और आरोप लगाया कि पार्टी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के अपने मानकों के मुताबिक काम करने में नाकाम रही है। नोटिस का खंडन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आईटी विभाग की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की चरम अवस्था है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केजरीवाल ने ट्वीट किया, आईटी विभाग ने हमें दान के रूप में मिले रुपये को गैरकानूनी घोषित किया और इसे कर योग्य आय की श्रेणी में रखा। हालांकि, हमने दानदाताओं से प्राप्त प्रत्येक पैसे का हिसाब रखा है। नोटिस में कहा गया है कि आप ने 13.16 करोड़ रुपये के मूल्य की आय की खुलासा नहीं किया और पार्टी की कुल कर योग्य आय 68.44 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान की है।
नोटिस में कहा गया है कि आप ने कम से कम 461 दान देने वाले लोगों का पूरा विवरण दर्ज नहीं किया था। इन्हीं लोगों ने 6.26 करोड़ रुपये पार्टी को दान दिए थे। दान की गई हर राशि 20,000 रुपये से अधिक थी। आयकर विभाग ने कहा कि पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर भी दान का खुलासा नहीं किया है। एक आईटी अधिकारी ने बताया, पार्टी को भेजी गई नवीनतम नोटिस 23 नवंबर तक की है। अधिकारी ने यह भी कहा कि नोटिस पार्टी के सभी कर रिकॉडरें का आकलन करने के बाद भेजा गया था और यह नियमित कर मूल्यांकन का हिस्सा था, न कि प्रतिशोधी कार्रवाई।
अधिकारी ने कहा कि आप को 7 दिसंबर तक नवीनतम नोटिस के जवाब देने के लिए कहा गया है और इससे पहले पार्टी को आरोपों की व्याख्या करने के लिए 34 मौके दिए गए थे। पार्टी पर विदेश से मिले दान का विवरण छिपाने का आरोप था। वाजपेयी ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 13 ए के तहत खातों और अन्य दस्तावेजों (20,000 रुपये से अधिक का योगदान) का रखरखाव किया है। उन्होंने कहा, हम कानून के अनुसार प्राप्त होने वाले दान के बारे में चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज रहे हैं।
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