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भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में दूतावास बहाल किया, 'टेक्निकल मिशन' को मिला दूतावास का दर्जा

नई दिल्ली | भारत ने काबुल में अपने राजनयिक मिशन को लेकर एक अहम कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि काबुल स्थित "टेक्निकल मिशन ऑफ़ इंडिया" को अब आधिकारिक रूप से "भारत के दूतावास" का दर्जा दे दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्तक़ी हाल ही में एक सप्ताह के भारत दौरे पर आए थे। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच बढ़ते संवाद का संकेत माना गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, “हाल ही में अफ़ग़ान विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, भारत सरकार ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन का दर्जा पुनः भारत के दूतावास के रूप में बहाल करने का निर्णय लिया है।”
मंत्रालय ने इसे भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच राजनयिक रिश्तों में नई सक्रियता का प्रतीक बताया। बयान में कहा गया कि यह कदम भारत की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह अफ़ग़ान पक्ष के साथ आपसी हितों वाले सभी क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मज़बूत करेगा।
भारत ने अगस्त 2021 में, जब तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता संभाली थी, तब सुरक्षा कारणों से काबुल स्थित अपने दूतावास को बंद कर दिया था। बाद में 2022 में सीमित गतिविधियों के लिए एक “टेक्निकल मिशन” के रूप में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को फिर से तैनात किया गया था, जो मुख्यतः मानवीय सहायता और बुनियादी सहयोग के कार्यों में लगा था।
अब “टेक्निकल मिशन” को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिए जाने से यह संकेत मिलता है कि भारत ने अफ़ग़ानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संवाद को औपचारिक और व्यापक रूप देने का निर्णय लिया है।
राजनयिक सूत्रों का कहना है कि यह फैसला भारत की “सावधानीपूर्वक संलग्नता नीति” (Cautious Engagement Policy) के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य अफ़ग़ान जनता के साथ सहयोग बनाए रखना है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देने से अब तक परहेज़ किया गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, दूतावास की बहाली से भारत की मानवीय सहायता, शिक्षा, चिकित्सा और विकास परियोजनाओं में गति आएगी। साथ ही, अफ़ग़ानिस्तान में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
यह कदम क्षेत्रीय राजनीति में भारत की सक्रिय भूमिका का संकेत देता है। हाल ही में अमीर ख़ान मुत्तक़ी और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच हुई मुलाक़ात में द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा सहयोग और मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी।
भारत का यह निर्णय न केवल काबुल में उसकी राजनयिक मौजूदगी को मज़बूती देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि नई दिल्ली अब अफ़ग़ानिस्तान के साथ व्यावहारिक संवाद की नई दिशा में कदम बढ़ा रही है।

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