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7 सांसद व 98 विधायक अकूत संपत्ति को लेकर आयकर विभाग के राडार पर

नई दिल्ली। आयकर विभाग के राडार पर देश के 7 लोकसभा सांसदों और राज्य के 98 विधायकों की संपत्तियां हैंं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया है। इस हलफनामें में कहा गया है कि इन जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में दो चुनावों के बीच बेतहाशा बढोतरी हुई है। यह है मामला: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक एनजीओ लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि 26 लोकसभा सांसदों, 11 राज्यसभा सांसद और 257 विधायकों के चुनावी हलफनामे को देखने पर दो चुनावों के बीच उनकी संपत्तियों में बेतहाशा बढोतरी का पता चलता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से इस बारे में जवाब मांगा था। इस पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हलफनामा दायर कर कहा कि इन आरोपों पर आयकर विभाग ने जांच की, जिसमें में पता चला कि 26 लोकसभा सांसदों में से 7, तथा 98 विधायकों की संपत्ति में बेतहाशा बढोतरी हुई है। साथ ही सीबीडीटी ने कोर्ट को बताया कि इस बाबत आगे जांच चल रही है।
कोर्ट ने दिए सीबीडीटी को ये निर्देश:

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