महाभियोग प्रस्ताव: कांग्रेस में ही पड़ी फूट, कई विपक्षी दलों ने भी बनाई दूरी

khaskhabar.com : शनिवार, 21 अप्रैल 2018 1:47 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने पर कांग्रेस पार्टी में ही फूट पड़ गई है। महाभियोग पर कांग्रेस के अंदर ही दो राय होने से दांव मुश्किल में नजर आ रहा है। यूपीए सरकार में देश के कानून मंत्री रहे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार ने महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया है। संविधान और कानून के कई जानकारों ने भी महाभियोग लाने को सही नहीं बताया है। वहीं, मिश्रा के खिलाफ महाभियोग को लेकर विपक्ष में गहरी दरार नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने किनारा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इन विपक्षी दलों ने राजनीतिक कारणों के चलते मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव से दूरी बना ली है।

कांग्रेस के नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि वो महाभियोग प्रस्ताव के हक में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनसे पूछा जाता, तो वो महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करते। अश्विनी कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस तरह संसद और न्यायपालिका में टकराव नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस को लेकर चार जजों ने तीन महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो सवाल उठाए, वो अपनी जगह हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों का समाधान महाभियोग नहीं हो सकता है। अश्विनी कुमार ने कहा कि अगर महाभियोग प्रस्ताव ना रखा जाता, तो बेहतर होता।

पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी महाभियोग पर सवाल उठाए है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वे इस फैसले में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा, कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ असहमति के आधार पर महाभियोग बहुत गंभीर बात है। इस पर अलग-अलग पार्टियों के बीच जो चर्चा हुई है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं।

अपनी छवी बेहतर बनाने में जुटी टीएमसी

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को देखते हुए टीएमसी अपनी छवि बेहतर बनाने में जुटी हुई है और कांग्रेस के इस प्रस्ताव से दूरी बना ली। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने का विरोध नहीं किया था। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि महाभियोग प्रस्ताव पर उनकी पार्टी दूसरे विपक्षी दलों का साथ देगी। लेकिन, बाद में दूरी बना ली।

डीएमके ने भी बनाई दूरी

डीएमके ने भी महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस से दूरी बना ली है। हालांकि, डीएमके के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में पीछे हट रहे हैं। डीएमके नेता कनिमोझी ने कहा कि जब संसद में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव आएगा, तो वो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी।

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