जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटे जाने के मोदी सरकार के फैसले के दौरान उनका अहम रोल था। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में एक विशेष अयोध्या प्रकोष्ठ था लेकिन अयोध्या पर लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया था।
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