नई दिल्ली। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से जुड़े 4 विधेयकों को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी दे दी। अब यह 1 जुलाई से लागू होना तय माना जा रहा है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहे जाने वाले जीएसटी का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को क्रांतिकारी कदम बताया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया- नया साल, नया कानून, नया भारत। टैक्स ऑन टैक्स खत्म होगा। नए बिल में केंद्र और राज्य मिलकर मैक्सिमम 40 प्रतिशत तक टैक्स लगा सकते हैं। रिटर्न तीन महीने के बदले हर महीने भरना होगा। साथ ही कर चोरी या गलत रिफंड जैसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। बिल में टैक्स अफसरों पर भी अंकुश लगाया गया है।
छोटी-मोटी गलतियों के लिए वे पेनाल्टी नहीं लगा सकते। काउंसिल ने सालाना 20 लाख रु. तक के कारोबारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। जीएसटी से जुड़ी बहुत सी बातें नियम तय होने के बाद साफ होंगी। इसके लिए 31 मार्च को काउंसिल की बैठक होनी है। पूरा देश एक मार्केट हो जाएगा जहां के तमाम राज्यों के बीच सामानों की बेरोकटोक ढुलाई हो पाएगी। टैक्स कम्प्लायंस तेज और आसान तो होगा ही। इस पर लागत भी कम आएगी। कुछ टैक्स में छूट और कुछ के पूरी तरह खात्मे की वजह से टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ेगा और सरकारी खजाने में आमदनी बढ़ेगी। गरीब राज्यों को ज्यादा आमदनी होगी।
जानिए, जीएसटी लागू होने से क्या हो सकता है सस्ता और महंगा
यह हो सकता है सस्ता
- छोटी कारें, एसयूवी, बाइक
- पेंट और सीमेंट
-मूवी टिकट
-बिजली के सामान (पंखे, बल्ब, वाटर हीटर, एयर कूलर)
- रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान
- रेडीमेड कपड़े
ये हो सकता है महंगा
-तंबाकू पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी के मुकाबले जीएसटी की दर ज्यादा होगी जिससे सिगरेट के दाम बढ़ेंगे।
-मौजूदा 14% सर्विस टैक्स जीएसटी के बाद बढ़ जाएगा जिससे मोबाइल फोन से बात करना होगा सकता है महंगा।
-टेक्सटाइल और ब्रैंडेड जूलरी भी महंगी हो सकती है।
-रेस्ट्रॉन्ट्स में खाने समेत ज्यादातर सर्विसेज महंगी पड़ सकती है।
-रेल, बस और हवाई सफर हो सकता है महंगा।
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