नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढी कीमतों को लेकर देशभर में सरकार की
आलोचना हो रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी दायर
में लाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी (गुड्स और सर्विस टैक्स) के दायरे में लाने को
लेकर कहा कि ये फैसला जीएसटी कमिटी करेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रधान ने कहा है कि
पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने से उपभोक्ताओं को ज़्यादा
लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रधान शनिवार को दशहरा के मौके पर पंजाब
पहुंचे थे। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही।
उन्होंने
कहा, धीरे-धीरे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम स्थिर होंगे। राज्य सराकर और
केंद्र सरकार की मदद से इस मामले को जीएसटी काउंसिल में ले जाया जाएगा।
जिससे की उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।
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