नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें 70 से ज्यादा चीनों पर जीएसटी की दरें कम की जा सकती है। इनमें घरेलू चीजों, खेती में काम आने वाले सामान, सिंचाई से जुड़े हुए सामान और मशीनें, हथकरघा के सामान और सीमेंट और स्टील जैसी चीजों पर टैक्स की दरें कम हो सकती हैं। यह परिषद की 25वीं बैठक है। अरुण जेटली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जीएसटी की बैठक में एक और अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने का फैसला। माना जा रहा है कि बैठक में जीएसटी काउंसिल इस बारे में कोई फैसला करके इसे लागू करने के लिए तारीख का ऐलान किया जा सकता है। हो सकता है इसके लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की जाए। कहा जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में आने के बाद रियल स्टेट मे लगने वाले स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज को भी इसी में समाहित कर लिया जाएगा। अनुमान है कि सरकार रियल स्टेट पर 12 फीसदी जीएसटी लगा सकती है।
जीएसटी के बारे में व्यापारियों और दुकानदारों की शुरू से यह शिकायत रही है कि उन्हें जीएसटी के लिए कई फॉर्म भरने पड़ते हैं। संभावना है कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी के 3 फॉर्म को एक में ही शामिल कर लेगी जिससे यह प्रक्रिया आसान हो सके। फॉर्म भरने की दिक्कतों को लेकर सरकार को इतनी शिकायतें मिली थी कि बार-बार सरकार को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ानी पड़ी थी।
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