नई दिल्ली। नए आशियाने की तलाश कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एक और तोहफा दिया है। कर्मचारी अब नए घर के निर्माण या खरीद के लिए 8.50 प्रतिशत की साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपए एडवांस ले सकते है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार इसका उद्देश्य हाउसिंग सेक्टर में जान फूंकना है। आपको बता दें कि इससे पहले अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपए थी और ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 साल के लिए 25 लाख रुपए कर्ज देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में ‘हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस’ का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर मासिक किश्त 21,459 रुपए बनती है।
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