नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब इसके गलत इस्तेमाल की सभी चिंताओं के समाधान केंद्र सरकार ने खोज लिए हैं। अब आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार ऑफलाइन तकनीक अपनाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आधार वेरिफिकेशन के लिए सरकार क्यूआर कोड और पेपरलेस केवाईसी की योजना लेकर
आ रही है, जिसमें न बायॉमेट्रिक डीटेल को शेयर करने की जरूरत होगी और न ही
आधार के सर्वर के इस्तेमाल की जरूरत होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने निजता और डेटा सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। इसके तहत केंद्र सरकार अब आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन तरीकों पर जोर दे रही है, जिसमें ऑथेंटिकेशन के लिए UIDAI सर्वर की जरूरत नहीं है। केवाईसी (नो योर कस्टमर) करने के लिए यूजर्स को आधार नंबर भी नहीं देना होगा। ऑफलाइन केवाईसी को सरकार समेत सभी सेवा प्रदाता इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन आधार केवाईसी को दूसरे पहचान पत्रों, जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड के अतिरिक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा।
मुख्तार अंसारी की मौत : पूर्वांचल के चार जिलों में अलर्ट, बांदा में भी बढ़ी सुरक्षा, जेल में अचानक बिगड़ी थी तबीयत
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में नजरबंद
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
Daily Horoscope