केंद्रीय मंत्रालय के स्तर पर लगभग 6 लाख पोस्ट खाली हैं। श्रम मंत्रालय
जल्द ही इसकी जानकारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को देगा, जिसके
बाद इन पर भर्ती की जाएगी। अगर केंद्र स्तर पर यह प्रक्रिया सफल रहती है तो
इसे राज्य स्तर पर भी दोहराया जाएगा। ये भी पढ़ें - यहां मरने के बाद भी होती है शादी, मंडप में दूल्हा-दुल्हन...
उल्लेखनीय है कि सरकार ने हर साल दो
करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जिसमें वह अभी तक नाकाम रही है। श्रम
मंत्रालय की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल
में रोजगार सृजन में 60 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। प्रशासनिक खर्च
कम करने के लिए एक के बाद एक सरकारों ने भर्तियों पर रोक लगा दी थी।
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