नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट में पेश किया । वित्त मंत्री ने कहा कि
हम नए भारत की तरफ बढ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इसी साल तीन
ट्रिलीयन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा है।
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अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।
इस दौरान उन्होंने प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल
प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे प्वाइंट्स को गिनाया।
वित्त
मंत्री ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था है, हमारी सरकार ने कई नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है।
पिछले पांच साल में हमने देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया
है। हमारा लक्ष्य लोगों के घरों में शौचालय पहुंचाना, घरों में बिजली
पहुंचाना था।
- वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका फायदा 3 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदारों को मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने बजट में नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा।
- वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। उन्होंने कहा कि सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि हम ‘मेक इन इंडिया’ के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है। उन्होंने कहा कि 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारा अगला उदेश्य देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए 'वन नेशन, वन ग्रिड' योजना का ऐलान किया।
-
वित्त मंत्री ने कि खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसत से दोगुना खर्च किया
गया है। उन्होंने कहा कि हमने गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद,
राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है।
- हमारा जोर अब
इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला के जरिए हम देश में सड़क हर
गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने
विकास की बात करते हुए अपनी सरकारी की कई योजनाओं को गिनाया, जिसमें मुद्रा
योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शामिल हैं : निर्मला
सीतारमण।
- वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग अब रोजगार पैदा
कर रहे हैं। विदेशी-घरेलू निवेश के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने
कहा कि कहा कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में हमें 55 साल लग गए,
लेकिन हम इसी साल 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। मोदी सरकार
ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन पर सरकार तेजी से काम कर रही हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वर्ष
में ही 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह अब दुनिया में छठा
सबसे बड़ा है। 5 साल पहले यह 11वें स्थान पर था।
- हमारी
अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार ने कई
नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है। पिछले 5 साल में हमने देश की
अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया है : निर्मला सीतारमण।
-निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आज रोजगार देने वाला
देश बन गया है। हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला
के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का
निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया,
जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहे।
-कैबिनेट में बजट को मंजूरी मिल गई है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं।
यहां वे बजट के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अनुमति लेंगी।
- वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बजट की एक कॉपी सौंपी।
इसके
बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बजट
से आम लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं।कर दाता चाहता है कि उसे टैक्स
में छूट मिले ताकि वह अपनी बचत को बढ़ा सके।
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