नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में किसानों को सस्ता कर्ज देने की अवधि को बढाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि आज पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5 फीसदी हिस्सा उन्हें वापस कर देगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बढाई कृषि ऋण से जुडी योजना की अवधि बढाई:
कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण से जुडी योजना की अवधि बढाकर इस साल भी जारी रखने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि यह योजना 31 मार्च, 2017 को खत्म हो गई थी। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ है कि यह सुविधा 1 साल तक के लिए लिए जाने वाले कृषि ऋण के लिए होगी। साथ ही इसके लिए लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस स्कीम के तहत करीब 19000 करोड रुपये खर्च करेगी।
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