नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय प्रवर्तन कार्य बल का गठन किया है। आयोग ने चूककर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए 17 उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आयोग के निदेशक ने एक हलफनामे में कहा, "यह प्रस्तुत किया गया है कि अब 2 दिसंबर के आदेश के अनुसार, 17 उड़न दस्ते का गठन किया गया है जो सीधे आयोग के प्रवर्तन कार्य बल को रिपोर्ट करेंगे और गैर-अनुपालन/ चूक करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक और निवारक उपाय करने का प्रवर्तन कार्य बल स्वयं शक्तियों का प्रयोग करेंगे।"
आयोग ने प्रस्तुत किया कि अगले 24 घंटों में उड़न दस्तों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी और दस्ते 2 दिसंबर से पहले से ही चालू हैं और उन्होंने 25 स्थलों पर औचक निरीक्षण किया है।
हलफनामा जोड़ा गया कि केंद्र ने यह भी उद्धृत किया कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 थर्मल पावर प्लांटों में से केवल 5 को 15 दिसंबर तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
आयोग ने दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे द्वारा दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बारे में चिंता जताते हुए एक मामले में हलफनामा दायर किया।
--आईएएनएस
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