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आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी पर कर्मचारियों ने किया राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन में हो रही देरी को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को देशभर में सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किए। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने इन प्रदर्शनों को सफल बताते हुए कहा कि कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार के रवैये से बेहद आक्रोशित हैं। सुभाष लांबा ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, जिसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना था। लेकिन साढ़े सात महीने बीत जाने के बाद भी इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। अगर जल्द ही अधिसूचना जारी नहीं होती है, तो वे अपनी मांगों को लेकर 23 सितंबर को देश भर के जिला मुख्यालयों पर बड़े धरने-प्रदर्शन करेंगे। इन मांगों में वेतन आयोग के गठन के अलावा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना, सभी आउटसोर्स और ठेका कर्मियों को नियमित करना, निजीकरण पर रोक लगाना, और बकाया डीए/डीआर का भुगतान करना भी शामिल है। लांबा ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका रही है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

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