1 of 1

5 राज्यों में चुनावों की घोषणा : बंगाल में BJP की बड़ी चुनौती, असम में विपक्षी एकजुटता का टेस्ट और तमिलनाडु में द्रविड़ दुर्ग बचाने की जंग

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा रविवार को किए गए चुनावी तारीखों के ऐलान ने देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। 17.4 करोड़ मतदाताओं और 824 सीटों वाला यह चुनावी महाकुंभ भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता का एक और बड़ा परीक्षण होगा। मतदान का पैटर्न : चरणबद्ध बनाम एकमुश्त रणनीति चुनाव आयोग ने इस बार पश्चिम बंगाल में चरणों की संख्या को घटाकर केवल दो (23 और 29 अप्रैल) कर दिया है, जबकि 2021 में यहाँ 8 चरणों में चुनाव हुए थे। यह निर्णय राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आयोग के बढ़ते भरोसे या चुनावी प्रक्रिया को और अधिक चुस्त बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अन्य राज्यों (असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में सिंगल फेज वोटिंग के जरिए आयोग ने कम से कम समय में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
मतदाता सूची का शुद्धिकरण : एक गंभीर मुद्दा
इस बार के चुनाव में सबसे चर्चित विषय वोटर लिस्ट से लाखों नामों का कटना है। अकेले तमिलनाडु से 74 लाख और बंगाल से 58 लाख नामों का हटना किसी बड़े प्रशासनिक 'क्लीन-अप' की ओर इशारा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह डेटा पारदर्शिता के लिहाज से अच्छा है, लेकिन विपक्षी दल इसे चुनावी हेरफेर के आरोपों के साथ मुद्दा बना सकते हैं।
राज्यों का सियासी विश्लेषण : साख की लड़ाई

पश्चिम बंगाल (ममता का किला) : यहां लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि 'अस्तित्व' की है। ममता बनर्जी यदि चौथी बार जीतती हैं, तो वे भारतीय राजनीति में ज्योति बसु जैसे दिग्गजों की कतार में खड़ी हो जाएंगी। भाजपा के लिए यह राज्य पूर्वी भारत में अपने विस्तार का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
तमिलनाडु (द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व) : यहां 60 सालों से राष्ट्रीय दल (भाजपा-कांग्रेस) हाशिए पर हैं। एम.के. स्टालिन के लिए अपनी सरकार बचाना 'द्रविड़ मॉडल' की सफलता को प्रमाणित करना होगा।
केरल (लेफ्ट का आखिरी गढ़) : केरल में सत्ता बदलने की पुरानी परंपरा रही है, जिसे 2021 में लेफ्ट ने तोड़ा था। इस बार एंटी-इनकम्बेंसी (सत्ता विरोधी लहर) का फायदा उठाकर कांग्रेस और भाजपा अपनी जमीन तलाश रही हैं।
असम (भाजपा का 'नॉर्थ-ईस्ट' मॉडल) : हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने यहाँ अपनी स्थिति बहुत मजबूत की है। कांग्रेस का 8 पार्टियों वाला विशाल गठबंधन यह तय करेगा कि क्या 'विपक्षी एकता' भाजपा के विजय रथ को रोकने में सक्षम है।
प्रमुख चुनावी मुद्दे : जो नतीजों को प्रभावित करेंगे
इस बार के चुनावों में स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय मुद्दों का भी समावेश दिखेगा। असम में 'सीमा सुरक्षा और घुसपैठ', बंगाल में 'भ्रष्टाचार बनाम विकास', और तमिलनाडु-केरल में 'संघीय ढांचा और भाषाई अस्मिता' जैसे विषय हावी रहने वाले हैं।
4 मई को आने वाले नतीजे न केवल पांच राज्यों की सरकारों का भाग्य तय करेंगे, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी एक 'बेंचमार्क' सेट करेंगे। निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती निष्पक्षता बनाए रखने की होगी, जबकि राजनीतिक दलों के लिए चुनौती मतदाताओं के बदलते मिजाज को समझने की होगी।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे