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Aircel-Maxis case: ट्रायल कोर्ट के फैसले को ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है जिसमें एयरसेल-मैक्सिस मामले (Aircel-Maxis case) में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी थी।

आपको बताते जाए कि यह केस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से जुड़ा है। 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री ने मंजूरी दी थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्‍ट प्रपोजल्‍स को ही मंजूरी देने का अधिकार था। इससे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी।

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Web Title-ED has moved Delhi High Court challenging trial court order which had granted anticipatory bail to Congress leader P Chidambaram and Karti Chidambaram
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