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मंत्रालय के इस कदम के बारे में पूछे जाने पर वित्तीय सेवाओं के
सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सरकार ने यह निर्णय बैंकिंग सेक्टर को
साफ-सुथरा बनाए जाने लिए उठाया गया अच्छा कदम है।
कुमार ने बताया कि
सिर्फ पासपोर्ट डीटेल्स होने से बैंकिंग सेक्टर को सशक्त नहीं बनाया जा
सकता है इसके लिए सरकारी बैंकों के सीईओ को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने
वाले लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध करने का
अधिकार देना भी बहुत आवश्यक हो गया था। इससे किसी भी संदिग्ध को देश से
भागने से रोक दिया जाए। उन्होंने बताया कि इससे जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने
वालों पर शिकंजा कस जाएगा।
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