नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए नया कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के सीईओ को संदिग्धों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार दे दिए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह निर्णय केन्द्र सरकार ने बहुत देर बाद में उठाया है जब तक देश से विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारी बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं।
गृह मंत्रालय ने अभी एक सर्कुलर में बदलाव करते हुए सरकारी बैंकों के सीईओको उन अधिकारियों की सूची में शामिल कर दिया है, जो मंत्रालय से किसी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूती देने के लिए मंत्रालय ने यह निर्णय एक इंटर-मिनिस्ट्रियल पैनल द्वारा दिए गए सुझावों पर उठाया है।
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