नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में शनिवार को सम्पन्न हुई। इसमें मुख्य फैसले लिए है कि राज्य जल्द ही रुपे कार्ड और भीम ऐप के जरिए डिजिटल भुगतान पर जीएसटी में छूट की पायलट प्रॉजेक्ट शुरू करेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों को राहत देने के लिए राज्यों से प्राप्त डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए मंत्रिसमूह का गठन किया गया है जिसकी अनुशंसा पर सितंबर के अंतिम सप्ताह में गोवा में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में रहने वाले गरीबों व केसीसीधारक किसानों को रुपे कार्ड और भीम एप से भुगतान करने पर कर में 20 प्रतिशत की रियायत, जो अधिकतम 100 रुपए होगा।
बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की अपनी सहमति दी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रीस्तरीय पैनल ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रुपे कार्ड और भीम ऐप से पेमेंट पर कैश बैक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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