नई दिल्ली। मोदी सरकार के लिए अपने दूसरे कार्यकाल के सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही आर्थिक मामलों और महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। आईएएनएस-सीवोटर बजट ट्रैकर के निष्कर्षो से पता चला है कि देश के अधिकतर लोग दुखी हैं, क्योंकि उनकी आय कम हो रही है और घरेलू खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के लिए वर्ष 2020 के प्रमुख आर्थिक कार्यक्रम के लिए चिंता के कई कारण भी हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आईएएनएस-सीवोटर बजट ट्रैकर में यह बात सामने आई है कि पिछले एक साल के दौरान और 2015 से मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद सभी मानकों पर लोगों का जीवन बदतर हुआ है। सभी आर्थिक मापदंड खराब स्थिति में रहे और सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर उत्तरदाताओं में इनके प्रति निराशा देखने को मिली है।
यह निष्कर्ष ऐसे समय में आया है, जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट जारी है, निवेश में तेजी नहीं आ रही, जांच एजेंसियां नए घोटाले उजागर कर रही हैं और व्यापार में भी वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे उपभोक्ता नाराज हैं। इसके साथ ही महंगाई के चलते लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। यह मामला और भी बदतर इसलिए है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार विकास, रोजगार और समृद्धि के वादों के साथ सत्ता में आई थी और दूसरे कार्यकाल में देश आर्थिक मुद्दों पर सबसे खराब स्थिति में पहुंच गया है। यह सर्वेक्षण जनवरी 2020 के तीसरे और चौथे सप्ताह में आयोजित किया गया, जिसके लिए देशभर के कुल 4292 लोगों से बातचीत की गई।
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