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दिल्ली में साढ़े 14 हजार पेड़ों पर फिलहाल नहीं चलेगी आरी, HC ने लगाई रोक

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नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में करीब 17 हजार पेड़ काटने के मामले में अब राजनीतिक तूल ले लिया है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा चार जुलाई तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान एनबीसीसी से पूछा कि आप आवास बनाने के लिए हजारो पेड़ काटना चाहते हैं, क्या दिल्ली ये सहन कर सकती है।
सुनवाई के दौरान पेड़ काटे जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप कोई और पेड़ नहीं काटेंगे आप भरोसा दिलाइये। हम कोई आदेश नहीं पारित करेंगे। वहीं एनबीसीसी ने कहा कि एनजीटी के निर्देश अनुसार ही कार्रवाई की गई है उसके बाद ही पेड़ काटे गए और अभी इससे जुड़ा मामला एनजीटी में लंबित है।
जिसपर याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना ट्री ऑफिसर की अनुमति के एक भी पेड़ नहीं काटा जा सकता है। वहीं एनबीसीसी ने कहा कि हमने ट्री ऑथोरिटी से भी अनुमति ली है और उसके बारे में एनजीटी को भी जानकारी दी गयी है। जिसपर याचिकाकर्ता ने कहा कि हम ट्री ऑथोरिटी के आदेश को भी चुनौती देंगे। सुनवाई के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को भी इस मामले में पार्टी बनाने की मांग हुई जिसको कोर्ट ने मान कर नोटिस जारी किया। केके मिश्रा ने केंद्र सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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