नई दिल्ली। न्यूनतम मजदूरी पर दिल्ली सरकार की अधिसूचना दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि इस फैसले से श्रमिकों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा। केजरीवाल ने शृंखलाबद्ध ट्वीट में कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी करने वालों की प्रति माह आय 9,500 रुपए से बढक़र 13,500 रुपए हो गई थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उच्च न्यायलय के फैसले के बाद अचानक उनकी मजदूरी कम हो जाएगी। उन पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा। यह फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका है। अदालत ने शनिवार को केजरीवाल सरकार द्वारा पिछले साल जारी दो अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जिसमें सभी तरह के रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन और दूसरा इस उद्देश्य के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना करना था।
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