नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जाति प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 40 सार्वजनिक सेवाओं को घर-घर पहुंचाने की योजना बनाई है। केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को घोषणा की है कि यह योजना अगले तीन से चार महीने के भीतर लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, यह शासन की होम डिलिवरी है और देश में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिये सरकार निजी एजेंसी की सेवा लेगी। उन्होंने कहा, इसके लिये एजेंसी के जरिये मोबाइल सहायक (फैसिलेटर) की सेवाएं ली जाएंगी, जो कॅाल सेंटर स्थापित करेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सिसोदिया ने कहा, इस योजना के पहले चरण के तहत विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पानी का नया कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, अधिवास एवं विवाह प्रमाणपत्र, ड्यूप्लिकेट आरसी और आरसी में पता बदलवाने आदि की सेवायें प्रदान की जाएंगी।सिसोदिया ने उदाहरण देते हुये कहा कि यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिये आवेदन करना चाहता है, तो उसे नामित कॅाल सेंटर में फोन करना होगा और वहां अपना विवरण दर्ज कराना होगा।
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