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संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने की पीएम मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली। संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया। इनमें वेतन में वृद्धि, पेंशन में सुधार और कार्य स्थितियों में सुधार शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी।
इस मुलाकात से केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संस्था संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने बताया कि, "हम प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मिशनरी परिषद के साथ बैठक से संतुष्ट हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मामले का संज्ञान लिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन भी मिलेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिससे हमारे 32 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। यह पहली बार है जब किसी पीएम ने राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार मशीनरी) के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है।"
जेसीएम सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए बातचीत का एक वैधानिक मंच है। इसमें एक दर्जन से अधिक सरकारी संगठनों के सदस्य हैं, जो लगभग 36 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
--आईएएनएस

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