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सत्य निकेतन हादसे पर भड़के दीपेंदर हुड्डा : दर्द बयां नहीं कर सकता, 2 घंटे तक न पुलिस आई न एम्बुलेंस, नैतिक आधार पर इस्तीफा दें सीएम

नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने के दर्दनाक हादसे के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंदर सिंह हुड्डा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रशासनिक लापरवाही और राहत-बचाव कार्यों में देरी को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हादसे का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राजधानी में पिछले चार वर्षों से लगातार हॉस्टल और रिहायशी इमारतें जमींदोज हो रही हैं, मासूम छात्रों की जानें जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों की कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। इस बीच, समाचार एजेंसियों के अनुसार हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है, जबकि मलबे में अन्य लोगों की तलाश जारी है। '2 घंटे तक न पुलिस पहुंची न एंबुलेंस, छात्रों ने खुद हटाया मलबा': हुड्डा घटनास्थल पर मौजूद कांग्रेस सांसद ने प्रशासन की सुस्ती पर गंभीर सवाल उठाए:
राहत कार्यों में देरी का आरोप: दीपेंदर हुड्डा ने कहा कि रविवार दोपहर जब यह बहुमंजिला इमारत भरभराकर गिरी, उसके करीब दो घंटे बाद तक न तो मौके पर पुलिस पहुंची, न ही दमकल विभाग की गाड़ियां और न ही कोई एंबुलेंस।
छात्रों ने शुरू किया रेस्क्यू: उन्होंने बताया कि एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद और स्थानीय छात्र सबसे पहले मौके पर पहुंचे। छात्रों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नंगे हाथों से मलबा हटाया और तीन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। छात्र अब भी राहत कार्य में जुटे हैं, जबकि सरकारी तंत्र की मशीनरी लचर साबित हो रही है।
जवाबदेही तय करने और सीएम के इस्तीफे की मांग
दीपेंदर हुड्डा ने स्पष्ट किया कि यह वक्त राजनीति का नहीं, बल्कि व्यवस्था की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता तय करने का है:
पारदर्शी सूची जारी करे सरकार: उन्होंने मांग की कि सरकार अविलंब एक आधिकारिक सूची जारी करे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कितने छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अभी मलबे में कितने बच्चों के फंसे होने की आशंका है।
मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग: हुड्डा ने कहा कि हादसे की जड़ तक जांच होनी चाहिए कि आखिर इस अवैध और जर्जर निर्माण का नक्शा किसने पास किया, स्थानीय विधायक क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रशासनिक संवेदनहीनता के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
'एनसीआर का अकेला विपक्षी सांसद डटा है, कहां हैं बीजेपी के 22 सांसद?'
भाजपा के जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद ने कड़ा रुख अपनाया:
सांसदों की चुप्पी पर वार: दीपेंदर हुड्डा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा के सात लोकसभा सांसद हैं और एनसीआर को मिलाकर 22 सांसद सत्तापक्ष के हैं। एनसीआर क्षेत्र से विपक्ष का अकेला सांसद होने के नाते वे सुबह से ही घटनास्थल पर डटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के बाकी 22 भाजपा सांसद इस भीषण त्रासदी के समय नदारद हैं।

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