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कोविड 19: एनसीईआरटी इस वर्ष नवंबर में करेगा स्कूल और छात्रों का आकलन : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से लिखित प्रश्न पूछा है कि क्या कोविड-19 महामारी के प्रभाव को समझने के लिए स्कूलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर कोई सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूली छात्रों के सीखने की दक्षता का आकलन इस वर्ष नवंबर में आयोजित किया जा सकता है। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा 3,5,8 और10वीं के बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। इससे पहले यह वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। इस वर्ष नवंबर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आकलन 13 नवंबर 2017 को आयोजित किया गया था। इसमें 701 जिलों के 3,5 और 8वीं कक्षा के बच्चे शामिल हैं। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 1.10 लाख स्कूलों के 22 लाख छात्रों को इसमें कवर किया गया है। एनएएस 2017 के तहत 3,5 और 8वीं कक्षा के बच्चों का भाषा, गणित, ईवीएस, विज्ञान और सामाजिक जैसे विभिन्न विषय क्षेत्रों में आकलन किया गया।
इसी प्रकार 5 फरवरी, 2018 को पूरे देश में दसवीं कक्षा के लिए सर्वेक्षण किया गया था। सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 15 लाख छात्रों के सीखने के स्तर का 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 610 जिलों में आकलन किया गया। इसमें अंग्रेजी, गणित समेत 5 विषय में मूल्यांकन किया गया था।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए स्कूलों सहित सरकारी संस्थानों को फाइबर टू द होम कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य शुरू किया गया है। कोरोना काल में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की नवाचारी निधि का प्रयोग मोबाइल स्कूल, आभासी स्टूडियो और आभासी कक्षाओं की स्थापना के लिए किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पिछले वर्ष 6 अक्टूबर को निष्ठा नामक एक एकीकृत अध्यापक परीक्षा कार्यक्रम को ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में 18 मॉड्यूल हैं। इनमें से अध्यापकों के लिए 12 मॉडल्स है। स्कूल प्रमुखों के लिए पांच और कोविड-19 के दौरान शिक्षण और अधिगम पर एक विशेष मॉड्यूल है।
सभी 30 राज्यों और 8 स्क्वायर संगठनों ने 11 भाषाओं में निष्ठा पर अपने पाठ्यक्रम शुरू किए हैं अभी तक लगभग 24 लाख अध्यापकों ने यह पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को राज्यसभा को एक जानकारी में बताया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के साथ कोविड कार्य योजना साझा की है। इस योजना में छात्रों और उनके अधिगम स्तर की ट्रैकिंग शामिल है। विभिन्न राज्यों को प्रभावी गृह शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी गई है।
इसमें उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पाठन सामग्री 7 छात्रों को उपलब्ध कराना, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऑनएयर टीवी, रेडियो के माध्यम से छात्रों से संपर्क बनाना और उनकी निगरानी ट्रैकिंग शामिल है।
--आईएएनएस

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