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कोरोना लॉकडाउन- देश को तीन जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा जा सकता है !

-नीति गोपेंद्र भट्ट- नई दिल्ली । भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है वहीं इस बीच खबर है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार देश को तीन जोन में बांट सकती है। सरकारी सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की संख्या के आधार पर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने पर विचार कर रही है। इस तरह के जोन में बांट कर सरकार कुछ छूट भी दे सकती है। बता दें कि लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल को खत्म हो रही है और कई राज्यों ने इसे आगे बढ़ाने की मांग की है।

रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए हैं, उसे रेड जोन में रखा जाएगा। रेड जोन में पूरी तरह लॉकडाउन होगा और इसमें वे इलाके शामिल होंगे जहां संक्रमित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ऑरेंज जोन में वे इलाके या जिले शामिल होंगे, जहां कोरोना वायरस के काफी कम मामले सामने आए हैं और पॉजिटिव मामलों की संख्या मे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में फसलों को काटने और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत भी दी जा सकती है। वहीं, ग्रीन जोन में उन इलाकों को शामिल किया जाएगा जहां कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है।
ग्रीन जोन में आने वाले कुछ छोटे उद्योगों को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है, मगर कर्मचारियों को कंपनी में ही रहने को कहा जा सकता है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होना ज़रूरी होगा।
* पीएम मोदी ने दिए थे संकेत*
शनिवार को मुख्यमंत्रियों संग बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिया था कि कोरोना को लेकर पाबंदियां जारी रहेंगी, हालांकि, उन्होंने कुछ छूट को ओर भी इशारा किया था । उन्होंने कहा, 'पहले हमारा मंत्र था जान है तो जहान है, मगर अब मंत्र हो गया है जान भी, जहान भी। जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, तो शुरू में बल दिया था कि हर नागरिक की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन बहुत आवश्यक है। देश के अधिकतर लोगों ने बात को समझा और घरों में रहकर दायित्व निभाया। मगर अब भारत के उज्ज्वल भविष्य, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान भी जहान भी, दोनों पहलुओं पर ध्यान आवश्यक है। अब देश का प्रत्येक व्यक्ति जान भी और जहान भी, दोनों की चिंता करते हुए अपने दायित्व निभाएगा, सरकार और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।'
माना जा रहा है कि मोदी सरकार कुछ उद्योग धंधों को छूट दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही मछली पालन और बिक्री से जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मछलियां पकड़ने या समुद्री जलीय उद्योग को लॉकडॉउन से छूट देने के लिए आदेश जारी किया। इसके साथ ही मछली बेचने, खरीदने और उनकी पैकेजिंग समेत विभिन्न समुद्री गतिविधियों के लिए छूट मिल गई है।
रेडक्रोस और अन्य आवश्यक सेवाओं को पहले से हाई छूट दी गई है।
केन्द्र सरकार ने अपने सभी मन्त्रियों और मन्त्रालयों में संयुक्त सचिव के उपर के सभी अधिकारियों को अपने अपने दफ़्तरों में बेठने के निर्देश दिए है ताकि प्रशासनिक कारणों से आवश्यक कार्य नहीं रुकें।

कुछ राज्यों ने लिया लॉकडाउन बढ़ाने का फ़ैसला
भारत सरकार ने फिलहाल, देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया है। मगर 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन से पहले ही कई राज्यों ने 30 अप्रैल तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। इसमें प.बंगाल प्रमुख है ।इसके अलावा ओडिशा, पंजाब,,राजस्थान और महाराष्ट्र आदि सरकारों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया है। कुछ और राज्य भी सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत हैं। हालाँकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि वे उनके हर फ़ैसले को मानेगें।

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