केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव की
अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में प्याज की महंगाई पर नियंत्रण रखने
के लिए कई अहम फैसले लिए गए।
मंत्रालय की ओर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्याज की मांग और आपूर्ति की जिलास्तर पर निगरानी करने को कहा गया है।
सूत्रों
ने बताया कि जिला स्तर पर प्याज की स्टॉक की रिपोर्ट रोजाना तैयार करने का
निर्देश दिया गया है। मतलब जिले में किस व्यापारी के पास प्याज का कितना
स्टॉक है, इसकी जानकारी मंत्रालय को दी जाएगी। केंद्र ने राज्य सरकारों को
प्याज की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
इसके
अलावा, केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादक बाजारों से प्याज की खरीद कर
गैर-उत्पादक बाजारों पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए नैफेड को एक रोडमैप
तैयार करने को कहा है।
गौरतलब है कि इस साल मानसून सीजन के आखिर में
हुई भारी बारिश के कारण देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र
समेत अन्य राज्यों में प्याज की फसल खराब हो गई, जिसके चलते देशभर में
प्याज की किल्लत हो गई है।
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