नई दिल्ली। मोदी सरकार के अयोध्या केस में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गैर-विवादित जमीन को उसके मूल मालिकों को सौंपने के आग्रह के बाद विपक्ष ने बड़ा हमला कर दिया है। विपक्ष ने कहा है कि मोदी सरकार का कहना है कि महज 0.313 एकड़ के एरिया पर ही विवाद है। बाकी 67.390 एकड़ जमीन को कोई विवाद नहीं है। इसलिए बाकी जमीन जमीन के मालिकों को सौंप दें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस पर विपक्ष की ओर से कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल दागते हुए कहा कि 16 साल सोए रहने के बाद सरकार अचानक कैसे जाग गई, वह भी लोकसभा चुनाव से ठीक दो महीने पहले? सरकार की नियति पर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने अदालत के 2003 के उस निर्णय का हवाला दिया, जिसके तहत जब तक पूरे मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तबतक निर्विवादित भूमि सहित पूरी जमीन पर यथास्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन चुनाव से पहले उस निर्णय में बदलाव लाने के लिए सरकार के कदम पर सवाल उठ रहा है।
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