बोबडे ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी का उपयोग अहम है। सुप्रीम
कोर्ट, हाई कोर्ट और सीईएटीएटी में लंबित इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े केसों
में दो साल में 61 फीसदी की कमी आई है।
आधिकारिक डेटा के मुताबिक 30 जून
2017 तक 2 लाख 73 हजार 591 केस लंबित थे। 31 मार्च 2019 तक इनकी संख्या 1
लाख 5 हजार 756 रह गई। डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी केसों की बात करें तो 3.41
लाख केस कमिश्नर के पास लंबित हैं, जबकि 92,205 केस 31 मार्च 2019 तक इनकम
टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लंबित थे।
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