मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सूचना एवं
प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक में
भारत के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि जब विधेयक के
प्रावधानों की घोषणा होगी तो असम समेत पूर्वोत्तर और संपूर्ण भारत में इसका
स्वागत किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड और मिजोरम जहां इनर लाइन परमिट (आईएलपी) की व्यवस्था लागू है उसे
सीएबी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जिसको लेकर 2019 के आम चुनाव में इलाके
में राजनीतिक विवाद पैदा हुआ।
लोकसभा की 102 सीटों के लिए मतदान जारी, आठ केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल, दो पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में
आशुतोष शर्मा की धुआंधार पारी के बावजूद मुंबई के खिलाफ पंजाब नौ रन से हारी
जयपुर में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी प्रतियोगिता
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