नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill)) पेश कर दिया है। पेश करते हुए अमित शाह ने कहा है कि यह विधेयक भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बिल के जरिए देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है। रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार नागरिकता संशोधन बिल के जरिए अनुच्छेद 14 पर हमला कर रही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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- तिवारी ने कहा-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ है। यह विधेयक असंवैधानिक है और समानता के मूल अधिकार के खिलाफ है।
- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा-हम इस बिल के विरोध में हैं क्योंकि यह बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के खिलाफ है।
- शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में विचार के लिए पेश किया।
- शाह ने कहा- इस बिल में किसी के साथ अन्याय होने की बात पूरी तरह गलत है। इसके पीछे किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है।
- लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं जवाब।
- लोकसभा में नागरिकता बिल पेश हो गया है। पेश होने के लिए जो वोटिंग हुई, इसमें 293 हां के पक्ष में और 82 विरोध में वोट पड़े। लोकसभा में इस दौरान कुल 375 सांसदों ने वोट किया।
- अमित शाह ने इस दौरान कहा कि हमारे देश की 106 किमी. सीमा अफगानिस्तान से सटी है, ऐसे में उसे शामिल करना जरूरी था। मैं इसी देश का हूं और भूगोल जानत हूं, शायद ये लोग PoK को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं।
-विपक्षी नेताओं की तरफ से आर्टिकल 14 पर जो सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर अमित शाह जवाब दे रहे हैं। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि इस बिल में संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
--AIUDF चीफ बोले-संसद में नागरिकता संशोधन बिल पास होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
-AIADMK नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में आ गई है। आपको बताते जाए कि AIADMK के राज्यसभा में 11 सांसद हैं।
-इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
-शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अवैध नागरिकों को बाहर करना चाहिए, हिंदुओं को भारत की नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए। क्या कहते हो अमित शाह? और कश्मीरि पंडितों का क्या हुआ, क्या 370 हटने के बाद वो वापस जम्मू-कश्मीर में पहुंच गए?
-शिवसेना ने नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया है। मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने कहा है कि है इस बिल के जरिए बीजेपी हिंदू-मुसलमान के बीच अदृश्य बंटवारे की कोशिश कर रही है।
-कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने वर्तमान रूप में नागरिकता संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करती है, क्योंकि यह असंवैधानिक है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इस बावत पार्टी ने अपने सांसदों को 3 दिनों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। अगर
यह बिल कानून बन जाता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में
धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन
और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को CAB के तहत भारत की नागरिकता दी
जाएगी।
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