नई दिल्ली। शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीतिक में भूचाल आ गया है। विजय माल्या के लंदन रवाना होने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। इस हंगामे की बीच सीबीआई ने लुकआउट नोटिस में बदलाव पर मानी गलती मानी है। माल्या के नोटिस को हिरासत से बदलकर सिर्फ सूचना देने में बदला गया था। सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि विजय माल्या के खिलाफ 2015 के लुकआउट सर्कुलर में बदलाव करना एरर ऑफ जजमेंट था। उस समय बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाए थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ 2015 के लुकआउट सर्कुलर में बदलाव करके हिरासत से बदलकर उसके आवागमन के बारे में केवल सूचना देना निर्णय की त्रुटि थी क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहा था और उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं था।
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक माल्या के खिलाफ जांच शुरुआती चरण में थी, एजेंसी उस वक्त 900 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्टर मामले में आईडीबीआई से दस्तावेज एकत्रित कर रही थी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि वंबर 2015 के आखिरी हफ्ते में माल्या के खिलाफ एक नया एलओसी जारी किया जिसमें देशभर के तमाम एयरपोर्ट को माल्या के आने जाने की सूचना देने के लिए कहा गया। इस सर्कुलर के जारी होते ही पहले से जारी माल्या को हिरासत में लेने वाला सर्कुलर रद्द हो गया। ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन (बीओआई) तब तक किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने या विमान में सवार होने से रोकने की कार्रवाई नहीं करता जब सर्कुलर में ऐसा ना कहा गया हो।
सूत्रों ने कहा कि माल्या ने अक्टूबर में विदेश की यात्रा की और नवंबर में लौट आए, फिर वह दिसंबर के पहले और आखिरी हफ्ते में दो यात्राओं पर गए और उसके बाद जनवरी 2016 में भी एक यात्रा की। इस बीच वह तीन बार पूछताछ के लिए पेश हुए क्योंकि लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए थे। इसमें वह एक बार नई दिल्ली में और दो बार मुंबई में पेश हुए।
दरअसल, सर्कुलर जारी होने के बाद विजय माल्या ने दो से तीन विदेश यात्राएं की। विदेश जाने के बाद वह लगातार भारत वापस आता रहा, जिससे सीबीआई को लगा कि वह सहयोग कर रहा है। यही कारण रहा है कि जब वह लंदन के लिए रवाना हुआ तो किसी ने गौर नहीं किया और वह फिर ऐसा निकला की अभी तक लौट कर ही नहीं आया।
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